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रेंडमाइजेशन के बाद भी पुराने प्रखंडों का मिला अतिरिक्त प्रभार: पदस्थापन प्रक्रिया पर उठे सवाल, मिला जांच का आश्वासन

Accountants Reassigned to Old Blocks After Randomization, Raising Questions on Transparency

Dainik Bhaskar25 अगस्त 2026
बासोपट्टी

मधुबनी जिले में कर्मियों के पदस्थापन को पारदर्शी बनाने के लिए लागू की गई रेंडमाइजेशन व्यवस्था के बावजूद अतिरिक्त प्रभार के आवंटन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि रेंडमाइजेशन के बाद तीन अकाउंटेंट को फिर उन्हीं प्रखंडों का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया, जहां वे पहले से लंबे समय तक अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। इस मामले में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सुमन प्रसाद साह ने जांच का आश्वासन दिया है।

जानकारी के अनुसार, इन तीनों अकाउंटेंट के मूल पदस्थापन में बदलाव किया गया है, लेकिन अतिरिक्त प्रभार के लिए उन्हें पुराने प्रखंड ही दोबारा आवंटित कर दिए गए। इससे कर्मियों के बीच प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। विजय शंकर प्रसाद का मूल पदस्थापन पंडौल प्रखंड में किया गया है, लेकिन उन्हें अंधराठाढ़ी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जहां वे पहले भी तीन वर्षों से अधिक समय तक अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत थे। इसी तरह, अनिल कुमार शर्मा का मूल प्रखंड बिस्फी है और उन्हें लदनियां का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जहां वे पूर्व में करीब चार वर्षों तक अतिरिक्त प्रभार संभाल चुके हैं। वहीं, चंद्रशेखर आजाद का मूल पदस्थापन खजौली प्रखंड में है और उन्हें हरलाखी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिसका प्रभार वे पहले भी संभाल चुके हैं।

कर्मियों का कहना है कि रेंडमाइजेशन का उद्देश्य लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मियों को हटाकर पदस्थापन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। ऐसे में पुराने अतिरिक्त प्रभार वाले प्रखंडों में दोबारा जिम्मेदारी दिया जाना इस व्यवस्था के उद्देश्य पर सवाल खड़ा करता है। इसके अलावा, कई कर्मियों को दूरस्थ प्रखंडों का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने से कार्य संचालन में व्यावहारिक कठिनाइयों की आशंका भी जताई जा रही है।

अतिरिक्त प्रभार आवंटन को लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, उप विकास आयुक्त और निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ओर से सूची तैयार की गई थी, जिसे जिलाधिकारी से 16 जुलाई को पत्रांक 2405 के माध्यम से अनुमोदित कराया गया था। उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद साह ने बताया कि ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया जिलाधिकारी स्तर से की गई है और यदि किसी कर्मी को पूर्व में अतिरिक्त प्रभार वाले स्थान पर ही दोबारा जिम्मेदारी दी गई है, तो मामले की जांच कराई जाएगी।

Questions are being raised regarding the allocation of additional charges for employees in Madhubani district, despite the implementation of a randomization system aimed at ensuring transparency in postings. It is alleged that after randomization, three accountants were again given additional charges of the same blocks where they had previously served for extended periods. Deputy Development Commissioner (DDC) Suman Prasad Sah has assured an investigation into the matter.

According to information, while the primary postings of these three accountants were changed, they were re-allocated their old blocks for additional charges. This has sparked discussions among employees about the transparency of the process. Vijay Shankar Prasad, whose primary posting is in Pandaul block, has been assigned additional charge of Andhratharhi, where he had previously worked for over three years. Similarly, Anil Kumar Sharma, primarily posted in Bisfi block, has been given additional charge of Ladaniya, a block he had managed for about four years previously. Chandrashekhar Azad, primarily posted in Khajauli block, has been assigned additional charge of Harlakhi, a responsibility he had also held before.

Employees argue that the objective of randomization is to bring transparency to the posting process by relocating personnel who have been stationed in the same place for a long time. Reassigning them to blocks where they previously held additional charges defeats the purpose of this system. Furthermore, concerns are being raised about practical difficulties in operations due to several employees being given additional charges in distant blocks.

The list for additional charge allocation was prepared by the District Program Officer MGNREGA, Deputy Development Commissioner, and Director of Accounts Administration and Self-Employment, District Rural Development Agency. This list was approved by the District Magistrate on July 16 via letter number 2405. DDC Suman Prasad Sah stated that the transfer-posting process was conducted at the District Magistrate level and assured that if any employee has been reassigned to a location where they previously held additional charge, the matter would be investigated.

स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर

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