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ऑनलाइन व्यवस्था से बढ़ी किसानों की दिक्कतें: जमीन के डॉक्यूमेंट और OTP बन रहे खाद खरीद में बाधा

Online System Troubles Farmers: Land Documents and OTP Hindering Fertilizer Purchase

Dainik Bhaskar8 सितंबर 2026
प्रखंड: लदनियां

मधुबनी जिले के लदनियां प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में किसानों को खाद-उर्वरक खरीदने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि विभाग द्वारा खाद बिक्री की प्रक्रिया को ऑनलाइन और आधार आधारित करने के बाद कई किसान तकनीकी और कागजी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। यह नई व्यवस्था, जिसे खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए लागू किया गया है, अब किसानों के लिए ही समस्या बन गई है।

सबसे बड़ी समस्या उन किसानों के सामने है जिनकी जमीन की जमाबंदी अभी तक उनके नाम से नहीं हुई है। ग्रामीण इलाकों में कई छोटे और सीमांत किसानों के पास पुरखों की जमीन है, जो आज भी सरकारी रिकॉर्ड में उनके पूर्वजों के नाम दर्ज है। ऐसे किसानों को फार्मर आईडी बनवाने में दिक्कत आ रही है, और फार्मर आईडी के बिना उन्हें सरकारी व्यवस्था के तहत खाद नहीं मिल पा रही है। किसान बताते हैं कि वे वर्षों से इन जमीनों पर खेती कर रहे हैं, लेकिन दाखिल-खारिज न होने के कारण ऑनलाइन व्यवस्था में उनकी पहचान दर्ज नहीं हो पा रही है। इससे उन्हें समय पर खाद नहीं मिल रही और उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

जिन किसानों की फार्मर आईडी बन गई है, वे भी ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर चिंतित हैं। खाद खरीदते समय मोबाइल पर आने वाले ओटीपी को लेकर किसान डरे हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में साइबर ठगी की बढ़ती खबरों के कारण कई किसान विक्रेता को ओटीपी बताने से हिचक रहे हैं, उन्हें बैंक खाते से धोखाधड़ी का डर है।

ऑनलाइन प्रक्रिया और अनिवार्य दस्तावेजों के कारण प्रखंड क्षेत्र की खाद दुकानों पर किसानों की भीड़ बढ़ गई है। किसान घंटों इंतजार कर रहे हैं, जबकि खाद विक्रेता विभागीय निर्देशों का हवाला देकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी किए बिना खाद देने में असमर्थता जता रहे हैं। किसानों ने प्रशासन और कृषि विभाग से नियमों को सरल बनाने, फार्मर आईडी बनाने में आ रही समस्याओं का समाधान करने और खाद वितरण में पारदर्शिता के साथ-साथ किसानों की सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि फसल के महत्वपूर्ण चरण में यदि समय पर खाद नहीं मिली तो इसका सीधा असर खेती और उत्पादन पर पड़ेगा।

Farmers in the rural areas of Ladania block in Madhubani district are facing significant difficulties in purchasing fertilizers. The Agricultural Department's new online and Aadhaar-based system for fertilizer sales, implemented to curb black marketing, is now creating hurdles for many farmers due to technical and documentation issues.

A major problem affects farmers whose land records (Jamabandi) are not yet in their names. Many small and marginal farmers in rural areas cultivate ancestral lands still officially registered under their forefathers' names. These farmers are struggling to obtain a Farmer ID, which is mandatory for purchasing subsidized fertilizers under the new system. Farmers report cultivating these lands for years, but due to pending land mutation (Dakhil-Kharij), their identity cannot be registered online, delaying fertilizer access and forcing them to visit government offices repeatedly.

Even farmers who have obtained a Farmer ID are apprehensive about the online process. They are wary of sharing the One-Time Password (OTP) received on their mobile phones during fertilizer purchases. Concerns about increasing cyber fraud in rural areas make many farmers hesitant to disclose the OTP to vendors, fearing potential bank account fraud.

The mandatory online procedure and document requirements have led to overcrowding at fertilizer shops in the block. Farmers are waiting for hours, while vendors cite departmental instructions, refusing to dispense fertilizers without completing the prescribed online process. Farmers are urging the administration and the agricultural department to simplify the rules, resolve issues in obtaining Farmer IDs, and ensure transparency and convenience in fertilizer distribution. They emphasize that a lack of timely fertilizer during crucial crop stages will directly impact agricultural output.

स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर

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