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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म: दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कठोर कैद

Man Sentenced to 10 Years Rigorous Imprisonment for Rape on Pretext of Marriage

Dainik Bhaskar29 जून 2026

बिहार में दुष्कर्म के एक मामले में पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला समाज में ऐसे अपराधों के प्रति एक सख्त संदेश देता है कि कानून ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और गंभीरता से कार्रवाई करेगा।

मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने न्यायाधीश के समक्ष सभी प्रासंगिक साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिससे यह साबित हुआ कि दोषी ने पीड़िता को शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने अपनी गवाही में बताया कि उसे शादी का भरोसा दिया गया था, लेकिन बाद में दोषी ने अपने वादे से मुकर गया और उसका शोषण किया।

पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसे मामलों में त्वरित और न्यायपूर्ण सुनवाई सुनिश्चित की जाती है, जिसका उद्देश्य बच्चों और किशोरों को यौन अपराधों से बचाना है। हालांकि, इस मामले में पीड़िता की उम्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई से यह संकेत मिलता है कि पीड़िता नाबालिग हो सकती है या अपराध की प्रकृति पॉक्सो एक्ट के दायरे में आती है। अदालत ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह कठोर फैसला सुनाया है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह के घिनौने अपराध को अंजाम देने से पहले सोचे।

न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे अपराध न केवल पीड़िता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि समाज में असुरक्षा की भावना भी पैदा करते हैं। उन्होंने यह भी जोर दिया कि न्याय व्यवस्था का कर्तव्य है कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाए और अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए दंडित करे। इस फैसले से न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास और मजबूत होगा।

In a significant ruling from Bihar, a POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) court has sentenced an individual to 10 years of rigorous imprisonment for rape, committed under the false pretext of marriage. This judgment sends a strong message to society that such crimes will be dealt with severely and sensitively by the law.

During the trial, the prosecution presented all relevant evidence and witnesses to the judge, proving that the convict engaged in sexual relations with the victim by making a false promise of marriage. The victim, in her testimony, stated that she was assured of marriage, but the accused later reneged on his promise and exploited her. The POCSO Act ensures swift and just hearings in such cases, aiming to protect children and adolescents from sexual offenses. While the victim's age is not explicitly mentioned, the trial in a POCSO court suggests that the victim might be a minor or the nature of the crime falls under the purview of the Act. The court delivered this stringent verdict after considering all aspects, intending to deter future perpetrators from committing such heinous acts.

The judge, in his ruling, emphasized that such crimes not only impact the physical and mental health of the victim but also create a sense of insecurity in society. He further stressed that it is the duty of the justice system to provide justice to victims and punish offenders for their actions. This decision is expected to strengthen public trust in the judiciary.

स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर

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