राज्य में हाई कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों और अधिवक्ताओं द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। यह मांग लंबे समय से चली आ रही है और इसे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से समर्थन मिल रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि एक खंडपीठ की स्थापना से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और आम जनता को न्याय पाने में सुविधा होगी, खासकर उन लोगों को जो राजधानी स्थित मुख्य न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं या जिन्हें अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।

अधिवक्ताओं का कहना है कि वर्तमान में, राज्य के दूरदराज के इलाकों से आने वाले वादकारियों और अधिवक्ताओं को पटना उच्च न्यायालय तक पहुंचने में काफी समय और धन खर्च करना पड़ता है। एक क्षेत्रीय खंडपीठ इस बोझ को कम कर सकती है और न्याय को अधिक सुलभ बना सकती है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई अन्य राज्यों में भी उच्च न्यायालय की खंडपीठें कार्यरत हैं, जो न्यायपालिका के विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

इस मांग को लेकर समय-समय पर विरोध प्रदर्शन और बैठकें भी आयोजित की जाती रही हैं। सौंपे गए ज्ञापन में सरकार और संबंधित न्यायिक प्राधिकरणों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है। अधिवक्ताओं ने उम्मीद जताई है कि उनकी इस जायज मांग पर ध्यान दिया जाएगा और राज्य के लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के लिए खंडपीठ की स्थापना की जाएगी।