जलजमाव का स्थायी समाधान MLA-MP फंड से संभव नहीं: विशेषज्ञ
Expert Says MLA-MP Funds Not Solution for Waterlogging
बिहार में मॉनसून के आगमन के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या एक बार फिर विकराल रूप धारण करने लगी है। इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए अक्सर विधायक (MLA) और सांसद (MP) अपने स्थानीय क्षेत्र विकास (LAD) फंड से अस्थायी उपाय सुझाते हैं, जैसे कि नालियों की सफाई या छोटे पंपों की व्यवस्था। हालांकि, विशेषज्ञ और शहरी नियोजनकार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जलजमाव का स्थायी और प्रभावी समाधान केवल MLA-MP फंड के सीमित दायरे से बाहर निकलकर ही संभव है।
विशेषज्ञों का कहना है कि जलजमाव कोई तात्कालिक समस्या नहीं है, बल्कि यह खराब शहरी नियोजन, अतिक्रमण, अपर्याप्त जल निकासी प्रणाली और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमी का परिणाम है। MLA-MP फंड का उपयोग आमतौर पर छोटे-मोटे मरम्मत कार्यों या तात्कालिक राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाता। एक स्थायी समाधान के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें मास्टर ड्रेनेज प्लान का विकास, अतिक्रमण हटाना, आधुनिक सीवरेज प्रणाली की स्थापना, और वर्षा जल संचयन जैसी दीर्घकालिक परियोजनाएं शामिल हों।
शहरी विकास मंत्रालय और स्थानीय नगर निकायों को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्हें पर्याप्त बजट आवंटित करना होगा और इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की सलाह पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करनी होगी। इसके अलावा, आम जनता को भी जागरूक करना महत्वपूर्ण है ताकि वे जल निकासी प्रणालियों में कचरा न फेंके और अतिक्रमण से बचें। केवल एक समग्र और समन्वित प्रयास ही बिहार को हर साल होने वाली जलजमाव की त्रासदी से मुक्ति दिला सकता है, न कि केवल MLA-MP फंड पर निर्भरता।
With the onset of monsoon in Bihar, waterlogging has once again become a severe problem in both urban and rural areas. To tackle this challenge, MLAs and MPs often propose temporary measures using their Local Area Development (LAD) funds, such as cleaning drains or arranging small pumps. However, experts and urban planners emphasize that a permanent and effective solution to waterlogging requires moving beyond the limited scope of MLA-MP funds.
Experts argue that waterlogging is not a temporary issue but rather a consequence of poor urban planning, encroachment, inadequate drainage systems, and a lack of solid waste management. MLA-MP funds are typically used for minor repairs or immediate relief, which fail to address the root cause of the problem. A sustainable solution demands an integrated approach, including the development of master drainage plans, removal of encroachments, establishment of modern sewerage systems, and long-term projects like rainwater harvesting.
The Urban Development Ministry and local municipal bodies must play an active role in this regard. They need to allocate sufficient budgets and prepare detailed project reports (DPRs) based on the advice of engineering experts. Furthermore, public awareness is crucial to prevent people from littering drainage systems and avoiding encroachments. Only a comprehensive and coordinated effort, rather than mere reliance on MLA-MP funds, can free Bihar from the annual tragedy of waterlogging.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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