नवादा डीएम ने राशन कार्ड और धान अधिप्राप्ति पर ली बैठक, ई-केवाईसी में खराब प्रदर्शन पर जताई नाराजगी
Nawada DM Reviews Ration Card & Paddy Procurement, Expresses Displeasure Over Poor E-KYC Performance
नवादा जिले में राशन कार्ड निर्माण, लाभुकों के ई-केवाईसी और धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। शनिवार को जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनवितरण प्रणाली से जुड़े कार्यों के साथ ही खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत धान अधिप्राप्ति की तैयारियों का भी जायजा लिया गया।
समीक्षा के दौरान जिले में राशन कार्ड निर्माण, लंबित आवेदनों के निष्पादन और लाभुकों के ई-केवाईसी की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें पकरीबरावां, वारिसलीगंज, अकबरपुर और सिरदला प्रखंडों का प्रदर्शन ई-केवाईसी में सबसे खराब पाया गया। इस पर डीएम ने संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को कड़ी हिदायत देते हुए सभी पात्र लाभुकों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि राशन कार्ड के पात्र आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन किया जाए और सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का भी शीघ्र निबटारा किया जाए।
खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत धान अधिप्राप्ति की समीक्षा में बताया गया कि जिले में कुल 1,09,734 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक चलेगी। वहीं, कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) जमा करने की अवधि 15 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक निर्धारित है। बैठक में यह भी बताया गया कि 10 नवंबर 2026 तक 1,005 मीट्रिक टन सीएमआर जमा करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सीएमआर जमा नहीं करने वाले पैक्स के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी राइस मिलों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है और सत्यापन के बाद ही मिलों की टैगिंग होगी। फिलहाल पोर्टल पर 19 मिलों ने अपना निबंधन कराया है।
बैठक में प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी रंजीत कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी आलोक कुमार सहित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
The Nawada district administration has taken a strict stance to improve the system of ration card issuance, e-KYC for beneficiaries, and paddy procurement. A review meeting of the supply task force was held on Saturday in the collectorate auditorium, chaired by District Magistrate Ravi Prakash. The meeting reviewed public distribution system related works and preparations for paddy procurement under the Kharif marketing season 2026-27.
During the review, the progress of ration card issuance, disposal of pending applications, and e-KYC for beneficiaries were discussed. Pakribarawan, Warisaliganj, Akbarpur, and Sirdala blocks were found to have the worst performance in e-KYC. The DM strictly warned the concerned block supply officers and directed them to ensure 100% e-KYC for all eligible beneficiaries. He also instructed to dispose of eligible ration card applications within the stipulated time and to quickly resolve complaints registered on the Sahyog portal.
For the Kharif marketing season 2026-27, a target of 1,09,734 metric tons of paddy procurement has been set for the district, with a minimum support price of Rs 2,441 per quintal. Paddy procurement will take place from November 15, 2026, to March 31, 2027. The deadline for depositing Custom Milled Rice (CMR) is from August 15, 2026, to July 31, 2027. PACS failing to meet the CMR target by November 10, 2026, will face action. Physical verification of all rice mills is underway, and tagging will occur only after verification. Currently, 19 mills have registered on the portal.
The meeting was attended by officiating District Supply Officer Ranjit Kumar, District Cooperative Officer Alok Kumar, along with all block supply officers, block cooperative officers, and other related officials.
hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति
स्रोत: Prabhat Khabar की रिपोर्ट के आधार पर
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