गैर-जमानती वारंट के निष्पादन में देरी पर पटना हाईकोर्ट सख्त, सारण SSP तलब
Patna High Court Summons Saran SSP Over Non-Bailable Warrant Execution Delays
पटना हाईकोर्ट ने गैर-जमानती वारंट (NBW) के निष्पादन में हो रही लगातार देरी पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। अदालत ने इस मामले में सारण के पुलिस अधीक्षक (SSP) को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। जस्टिस पी.बी. बजन्थ्री की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया, जिसमें गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद लंबे समय से इसका निष्पादन नहीं हो पाया था।
अदालत ने वारंट के निष्पादन में हो रही लापरवाही पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि आपराधिक न्याय प्रणाली में वारंट का समय पर निष्पादन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वारंटों का निष्पादन समय पर नहीं होता है, तो इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती है, बल्कि अपराधियों को भी कानून से बचने का अवसर मिलता है।
सारण जिले में गैर-जमानती वारंटों के निष्पादन की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट और इस देरी के लिए जिम्मेदार कारणों को स्पष्ट करने के लिए एसएसपी को अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने उम्मीद जताई है कि एसएसपी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस गंभीर विषय पर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे और भविष्य में ऐसी देरी न हो, इसके लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देंगे।
यह मामला तब सामने आया जब एक याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें एक आरोपी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट के बावजूद उसकी गिरफ्तारी न होने की शिकायत की गई थी। हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को वारंट के निष्पादन में अधिक सक्रियता और जवाबदेही दिखाने का निर्देश दिया है। इस सख्ती से राज्य भर में पुलिस प्रशासन पर गैर-जमानती वारंटों के त्वरित निष्पादन का दबाव बढ़ने की उम्मीद है।
The Patna High Court has taken a stern stance on the persistent delays in the execution of non-bailable warrants (NBWs). In a significant move, the court has summoned the Superintendent of Police (SSP) of Saran district to appear personally in connection with this matter. A division bench of Justice P.B. Bajanathri issued this directive during the hearing of a case where an NBW, despite being issued, had not been executed for a considerable period.
The court expressed deep displeasure over the negligence in warrant execution, emphasizing its critical importance in the criminal justice system. The High Court remarked that timely execution of warrants is essential, as delays not only obstruct judicial processes but also allow offenders to evade the law.
The SSP of Saran has been directed to appear at the next hearing with a detailed report on the current status of non-bailable warrant executions in the district and to clarify the reasons behind these delays. The court expects the SSP to provide a satisfactory explanation and outline the steps being taken to prevent such delays in the future. This move by the High Court underscores the judiciary's commitment to ensuring the efficiency and accountability of law enforcement in Bihar.
स्रोत: Jagran की रिपोर्ट के आधार पर
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