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हाईकोर्ट के आदेश पर कर्मशाला का आधा हिस्सा हटाया गया, ग्रामीणों ने मतदान केंद्र बनाए रखने की मांग की

Half of Workshop Demolished on High Court Order; Villagers Demand Retention of Polling Booth

Prabhat Khabar1 जुलाई 2026

पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक कर्मशाला के आधे हिस्से को हटाने की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई का सीधा असर स्थानीय ग्रामीणों पर पड़ा है, जिन्होंने अब अपने क्षेत्र में मतदान केंद्र को बनाए रखने की पुरजोर मांग की है। यह मामला एक ऐसे विवाद से जुड़ा है जहाँ एक निर्माण को अवैध करार दिया गया था, जिसके बाद न्यायालय ने उसे हटाने का निर्देश दिया।

कर्मशाला का यह हिस्सा, जो अब ध्वस्त कर दिया गया है, स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थान न केवल उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था, बल्कि चुनावों के दौरान मतदान केंद्र के रूप में भी कार्य करता था। मतदान केंद्र के रूप में इसकी भूमिका ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया था, क्योंकि यह बुजुर्गों, दिव्यांगों और अन्य लोगों के लिए मतदान प्रक्रिया को सुलभ बनाता था।

ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे इस ध्वस्त हिस्से के कारण उत्पन्न हुई समस्या का समाधान करें। उनकी मुख्य चिंता यह है कि मतदान केंद्र के स्थान में बदलाव से मतदाताओं को असुविधा हो सकती है, जिससे मतदान प्रतिशत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपकर या मौखिक रूप से अपनी मांग रखी है कि मतदान केंद्र को वर्तमान स्थान पर ही बनाए रखा जाए या इसके तत्काल पास में एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जो सभी के लिए सुविधाजनक हो।

इस घटना ने स्थानीय प्रशासन के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। उन्हें न केवल उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना है, बल्कि समुदाय की जरूरतों और अधिकारों का भी सम्मान करना है। ग्रामीणों की मांग पर विचार करना और एक स्थायी समाधान निकालना आवश्यक है ताकि भविष्य के चुनावों में मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और ग्रामीणों की मांग पर कैसे प्रतिक्रिया देता है।

Following an order from the Patna High Court, half of a workshop has been demolished. This action has directly impacted local villagers, who are now strongly demanding the retention of their polling booth in the area. The case stems from a dispute where a construction was deemed illegal, leading to the court's directive for its removal.

This demolished portion of the workshop was a significant location for the local community. Villagers state that it was not only a part of their daily lives but also served as a polling booth during elections. Its role as a polling center made it even more crucial, as it facilitated the voting process for the elderly, disabled, and others.

The villagers have appealed to the administration and relevant authorities to resolve the issue created by this demolition. Their primary concern is that a change in the polling booth's location could inconvenience voters, potentially leading to a negative impact on voter turnout. They have submitted a memorandum or verbally put forth their demand that the polling booth be maintained at its current location or an immediately adjacent alternative arrangement be made that is convenient for all.

This incident has presented a new challenge for the local administration. They must not only comply with the High Court's order but also respect the needs and rights of the community. It is essential to consider the villagers' demands and find a sustainable solution to ensure that voters do not face any difficulties in future elections. It remains to be seen what steps the administration will take in this matter and how they will respond to the villagers' demands.

स्रोत: Prabhat Khabar की रिपोर्ट के आधार पर

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