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पटना हाईकोर्ट: युवावस्था की नादानी के लिए जीवन भर अपराधी का ठप्पा नहीं

Patna High Court: Youthful Indiscretion Not a Lifelong Criminal Label

News4Nation13 अक्टूबर 2026
छितौलीप्रखंड: मांझागढ़थाना: मांझागढ़अपग्रेडेड मिडिल स्कूल, छितौली

पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि युवावस्था में की गई नादानी के लिए किसी को पूरी जिंदगी अपराधी का ठप्पा लगाकर नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने आधुनिक सोच को सुधार पर केंद्रित करने की बात कही, न कि दंड पर।

यह मामला गोपालगंज के राहुल कुमार से संबंधित है, जिन्होंने केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत आवेदन किया था। लिखित और शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, उन्होंने 1 जून 2025 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-6, मुजफ्फरपुर में सिपाही के पद पर योगदान दिया। हालांकि, वेरिफिकेशन फॉर्म में आपराधिक मामले के सवाल पर उन्होंने 'नहीं' लिखा था। जांच में पता चला कि उनके खिलाफ 2016 में मांझागढ़ थाना में एक एफआईआर दर्ज थी, जिसमें वह तब किशोर थे। यह मामला किशोर न्याय बोर्ड, गोपालगंज को भेजा गया था।

किशोर न्याय बोर्ड ने 17 अक्टूबर 2025 को याचिका समाप्त करते हुए राहुल को सजा के तौर पर छितौली स्थित अपग्रेडेड मिडिल स्कूल परिसर में 40 पेड़ लगाने और एक महीने तक उनकी देखभाल करने का निर्देश दिया था। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि राहुल का परिवार शिक्षित और अनुशासित है, समाज में उनकी कोई नकारात्मक छवि नहीं है और वह अपराधी प्रवृत्ति के नहीं हैं।

इस पृष्ठभूमि के बावजूद, कमांडेंट, बीएसएपी-6, मुजफ्फरपुर ने 1 अगस्त 2025 को मेमो संख्या 2683 के तहत उनकी नियुक्ति रद्द कर दी थी। राहुल कुमार ने इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस पार्थ सारथी की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया, जिसमें अवतार सिंह बनाम भारत संघ और रविंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश के मामले शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि छोटी-मोटी जानकारी छिपाना 'मटेरियल जानकारी' छिपाना नहीं है और नियोक्ता को मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ तरीके से फैसला लेना चाहिए। कोर्ट ने विक्टर ह्यूगो के उपन्यास 'ला मिजरेबल' के जीन वलजीन का उदाहरण भी दिया, जिसे भूखे परिवार के लिए रोटी चुराने पर चोर कहा गया था।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि राहुल ने डर से जानकारी नहीं दी होगी कि फॉर्म में मामला लिखने पर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोप हत्या, डकैती या बलात्कार जैसे गंभीर प्रकृति के नहीं थे। अंततः, हाईकोर्ट ने 1 अगस्त 2025 के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया और रिट याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि इस फैसले में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए 4 महीने के भीतर नया आदेश पारित करें। यह निर्णय बिहार पुलिस भर्ती में छोटी-छोटी पुरानी एफआईआर के कारण हजारों युवाओं की नौकरी जाने के मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।

In a significant ruling concerning Bihar Police constable recruitment, the Patna High Court has stated that an individual cannot be denied a job and branded a criminal for life due to youthful indiscretions. The court emphasized that modern thinking should focus on reform, not punishment.

The case involves Rahul Kumar from Gopalganj, who had applied under advertisement number 1/2023 for the Central Selection Board of Constables. After passing written and physical examinations, he joined as a constable in Bihar Special Armed Police-6, Muzaffarpur, on June 1, 2025. However, he had answered 'no' to a question about criminal cases in his verification form. An investigation revealed an FIR lodged against him in 2016 at Manjhagarh Police Station, when he was a minor. The matter was referred to the Juvenile Justice Board, Gopalganj.

The Juvenile Justice Board, in its order dated October 17, 2025, concluded the petition and instructed Rahul to plant 40 trees at the Upgraded Middle School, Chhitouli, and care for them for a month as a form of punishment. The Board's report also noted that Rahul's family was educated and disciplined, he had no negative societal reputation, and he was not of a criminal disposition.

Despite this, the Commandant, BSAP-6, Muzaffarpur, cancelled his appointment via Memo No. 2683 on August 1, 2025. Rahul Kumar challenged this order in the Patna High Court. A single bench of Justice Partha Sarathi, after hearing the case, cited several Supreme Court judgments, including Avtar Singh v. Union of India and Ravindra Kumar v. State of Uttar Pradesh. The court stated that concealing minor information does not constitute concealing 'material information' and that employers must make decisions objectively, not arbitrarily. The court also referenced Jean Valjean from Victor Hugo's novel 'Les Misérables', who was called a thief for stealing bread for his hungry family.

The High Court remarked that Rahul might have withheld information out of fear that disclosing the case would cost him the job. The court also noted that the charges were not of a serious nature like murder, robbery, or rape. Consequently, the High Court quashed the dismissal order of August 1, 2025, and accepted the writ petition. The court directed the state to pass a new order within four months, considering the observations made in this judgment. This decision could set a significant precedent in cases where thousands of youths lose their jobs in Bihar Police recruitment due to minor old FIRs during verification.

hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति

स्रोत: News4Nation की रिपोर्ट के आधार पर

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