पटना निगम को लीज वाली संपत्तियों की जानकारी नहीं, पार्षदों ने मांगी सूची; 18 अगस्त को फिर होगी बैठक
Patna Municipal Corporation Lacks Lease Property Data; Councillors Demand List, Next Meeting on August 18
पटना नगर निगम की बोर्ड बैठक में शुक्रवार को पांच में से चार एजेंडों पर सहमति बन गई, लेकिन एक महत्वपूर्ण एजेंडे पर मामला फंस गया। पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (पीआरडीए) के तहत आने वाली लीज वाली संपत्तियों की पूरी जानकारी नगर निगम के पास नहीं है। बैठक में इन लीज पर आवंटित संपत्तियों को फ्री-होल्ड करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अधूरी जानकारी के कारण इस पर बहस शुरू हो गई।
लगभग 60 साल पहले राजेंद्रनगर, श्रीकृष्णपुरी, पीआईटी कॉलोनी और बेउर जैसे इलाकों में भवन, फ्लैट और प्लॉट लीज पर आवंटित किए गए थे। वार्ड-38 के पार्षद डॉ. आशीष सिन्हा ने सवाल उठाया कि फ्री-होल्ड करने के लिए मूल आवंटी को 10 प्रतिशत और प्रॉपर्टी बेचने या हस्तांतरण करने वालों को 12 प्रतिशत शुल्क किस आधार पर निर्धारित किया गया है। पार्षदों की मांग पर अब 18 अगस्त को इस मुद्दे पर विशेष बैठक होगी, जिसके बाद ही इस एजेंडे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
बैठक के दौरान खराब स्ट्रीट लाइट, जलजमाव और साफ-सफाई वाहनों को लेकर महिला पार्षदों में आक्रोश दिखा। 15 से अधिक महिला पार्षद महापौर और नगर आयुक्त के सामने धरने पर बैठ गईं, जिनमें वार्ड-27 की रानी कुमारी, वार्ड-46 की पूनम शर्मा और वार्ड-43 की रजनी सिन्हा प्रमुख थीं। उन्होंने तत्काल समस्या निवारण की मांग की।
शहर की साफ-सफाई व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। हड़ताल के दौरान पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध न कराने के मामले में तीन आउटसोर्सिंग एजेंसियों - वर्चुअस इंडिया, एम4 सॉल्यूशंस और मॉर्यन कार्स ऑटो सर्विसेज - को नोटिस जारी किया गया और उन पर 72.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
जलापूर्ति सुधारने के लिए भंवर पोखर (वार्ड-39), अटल पार्क (वार्ड-54), सदाकत आश्रम (वार्ड-22बी), गंगा विहार कॉलोनी (वार्ड-51) और एसडीओ ऑफिस (वार्ड-58) में हाई-यील्ड ट्यूबवेल लगाने को स्वीकृति दी गई। प्रत्येक ट्यूबवेल पर लगभग 1.35 करोड़ रुपये की लागत आएगी। हालांकि, इस एजेंडे पर भी सवाल उठे, क्योंकि राज्य सरकार ने ऐसे जलापूर्ति परियोजनाओं पर रोक लगाई है। इसके बावजूद वार्ड-38 में ट्यूबवेल की स्वीकृति नहीं मिलने पर हंगामा हुआ, जिसके बाद सशक्त स्थायी समिति को 20 मिनट तक सफाई देनी पड़ी।
During a recent Patna Municipal Corporation board meeting on Friday, four out of five agendas were approved, but a crucial one concerning leased properties hit a snag. The corporation lacks comprehensive information regarding properties leased under the Patna Regional Development Authority (PRDA). A proposal to convert these leased properties into free-hold was presented, but the insufficient data led to a heated debate.
Approximately 60 years ago, properties in areas like Rajendra Nagar, Shrikrishna Puri, PIT Colony, and Beur were allotted on lease. Ward-38 Councillor Dr. Ashish Sinha questioned the basis for setting a 10% fee for original allottees and 12% for those selling or transferring the property for free-hold conversion. Following councillors' demands, a special meeting on this issue will be held on August 18 to finalize the agenda.
Female councillors expressed strong dissatisfaction over issues like faulty streetlights, waterlogging, and sanitation vehicle deficiencies during the meeting. More than 15 female councillors, including Rani Kumari (Ward-27), Poonam Sharma (Ward-46), and Rajni Sinha (Ward-43), staged a sit-in in front of the Mayor and Municipal Commissioner, demanding immediate resolution.
The city's sanitation system was also reviewed. Three outsourcing agencies—Virtuous India, M4 Solutions, and Mauryan Cars Auto Services—were issued notices and fined ₹72.34 crore for failing to provide adequate staff during a strike period. To enhance water supply, high-yield tubewells were approved for Bhawar Pokhar (Ward-39), Atal Park (Ward-54), Sadakat Ashram (Ward-22B), Ganga Vihar Colony (Ward-51), and SDO Office (Ward-58). Each tubewell is estimated to cost around ₹1.35 crore. However, this agenda also faced scrutiny as the state government has reportedly put a stop to such water supply projects. A ruckus ensued over the non-approval of a tubewell in Ward-38, requiring the empowered standing committee to provide clarification for 20 minutes.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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