फुल्लीडुमर की पांच पंचायतों में मनरेगा योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण, कमियां दूर करने के निर्देश
Social Audit of MGNREGA Schemes in Five Phullidumar Panchayats, Directives Issued to Rectify Shortcomings
बांका जिले के फुल्लीडुमर प्रखंड की पांच ग्राम पंचायतों में सोमवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की विभिन्न योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से आयोजित ग्रामसभा-सह-जनसुनवाई में योजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों पर विस्तृत चर्चा हुई और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर दूर करने के निर्देश दिए गए। यह जनसुनवाई कैथा, खेसर, भीतिया, फुल्लीडुमर और केंदुआर पंचायतों में आयोजित की गई।
कैथा पंचायत सरकार भवन में प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष चंदन कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं, खेसर में मुखिया चंपा देवी, भीतिया में मुखिया बबिता भारती, फुल्लीडुमर में मुखिया साइमन मरांडी और केंदुआर में मुखिया बनवारी तांती ने अपनी-अपनी पंचायतों में जनसुनवाई की अध्यक्षता की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और मनरेगा योजनाओं से संबंधित अपनी समस्याओं और सुझावों को अधिकारियों व प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया।
सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें वृक्षारोपण योजनाओं में पौधों की कमी को तत्काल पूरा करना, जिन योजनाओं पर अभी तक सूचना बोर्ड नहीं लगे हैं, वहां एक सप्ताह के भीतर बोर्ड लगवाना, मनरेगा में काम करने के इच्छुक श्रमिकों के जॉब कार्ड बनवाना और जीसी (ग्रुप कम्युनिटी) योजनाओं पर तुरंत सूचना पट्ट लगाना शामिल है। योजनाओं के संचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए। जनसुनवाई में सामाजिक अंकेक्षण टीम के सदस्य लक्ष्मी कुमारी, संदीप कुमार, मनरेगा कर्मी, पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि इस अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी बढ़ाना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।
A social audit of various Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) schemes was conducted on Monday in five Gram Panchayats of Phullidumar block in Banka district. A Gram Sabha-cum-public hearing, organized through the Panchayat Nirnay app, discussed shortcomings found in the implementation of these schemes and issued directives for their rectification within a stipulated timeframe. The public hearings were held in Kaitha, Khesar, Bhitia, Phullidumar, and Kenduar Panchayats.
In Kaitha Panchayat Sarkar Bhawan, Block Mukhiya Sangh President Chandan Kumar presided over the meeting. Similarly, Mukhiyas Champa Devi (Khesar), Babita Bharti (Bhitia), Simon Marandi (Phullidumar), and Banwari Tanti (Kenduar) chaired the public hearings in their respective panchayats. A large number of villagers participated, presenting their problems and suggestions related to MGNREGA schemes to officials and representatives.
Several important decisions were made during the social audit. These include immediately addressing the shortage of saplings in plantation schemes, installing information boards within a week where they are missing, issuing job cards to laborers interested in working under MGNREGA, and promptly putting up information plaques for GC (Group Community) schemes. Necessary instructions were also issued to ensure greater transparency and accountability in the operation of the schemes. Members of the social audit team, including Laxmi Kumari and Sandeep Kumar, along with MGNREGA staff, panchayat representatives, and local villagers, were present. Officials stated that the main objective of this audit is to enhance transparency, accountability, and public participation in MGNREGA schemes, thereby ensuring that the benefits of government schemes effectively reach eligible beneficiaries.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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