मनरेगा बहाली की मांग पर ग्रामीण मजदूर यूनियन का करगहर में प्रदर्शन, नए रोजगार कानून का विरोध
Rural Labour Union Protests in Kargahar Demanding MGNREGA Restoration, Opposes New Employment Law
बिहार के रोहतास जिले के करगहर प्रखंड में ग्रामीण मजदूर यूनियन (आरएमयू) ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की बहाली की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए रोजगार कानून का कड़ा विरोध किया गया। यूनियन के नेताओं ने आरोप लगाया कि नया कानून मजदूरों के अधिकारों का हनन कर रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को कम कर रहा है, जिससे मजदूरों में भारी आक्रोश है।
सभा को संबोधित करते हुए आरएमयू के जिला अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा साबित हुआ है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसमें लगातार कटौती की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत मिलने वाले काम और मजदूरी, दोनों में कमी आई है, जिससे मजदूरों का पलायन बढ़ रहा है। यूनियन ने मांग की कि मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया जाए और सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाए।
प्रदर्शनकारियों ने नए रोजगार कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि यह कानून पूंजीपतियों के हित में है और मजदूरों के शोषण का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह मजदूरों के हितों की रक्षा करे और ऐसे कानून बनाए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करें और रोजगार के अवसर पैदा करें। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे भविष्य में और बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण मजदूर शामिल हुए, जिन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए।
The Rural Labour Union (RMU) staged a strong protest in Kargahar block of Rohtas district, Bihar, demanding the restoration of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). A public meeting was also held, vehemently opposing the new employment law introduced by the central government. Union leaders alleged that the new law infringes upon the rights of labourers and reduces employment opportunities in rural areas, leading to widespread anger among workers.
Addressing the gathering, the RMU district president stated that MGNREGA has been a lifeline for rural poor, but continuous cuts have led to rising unemployment. He highlighted that both work availability and wages under MGNREGA have decreased, intensifying migration. The union demanded that MGNREGA be restored to its original form, ensuring 100 days of employment for all willing rural households.
Protesters called for the immediate withdrawal of the new employment law, arguing it favors capitalists and facilitates worker exploitation. They urged the government to protect labour interests and enact laws that strengthen the rural economy and create jobs. The union warned of larger protests if their demands are not met. A significant number of rural labourers participated, chanting slogans in support of their demands.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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