सहरसा: अतिक्रमण हटाने में भेदभाव का आरोप, महादलितों ने DM से मांगी निष्पक्ष कार्रवाई
Saharsa Encroachment Drive Faces Discrimination Allegations, Mahadalits Seek DM's Intervention
सहरसा जिले के महिषी अंचल अंतर्गत लहुआर गांव में अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। गांव के दर्जनों महादलित परिवारों ने अंचलाधिकारी (सीओ) पर कार्रवाई के दौरान पक्षपात और भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने गुरुवार को जिलाधिकारी से मिलकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और सरकारी एवं धार्मिक न्यास की भूमि को निष्पक्ष रूप से अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है।
जिलाधिकारी को दिए गए आवेदन में लहुआर निवासी नथन राम और बेचनी देवी सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि खाता संख्या 289 की विभिन्न खेसरा नंबरों की भूमि बिहार सरकार के नाम पर दर्ज है, जबकि खाता संख्या 235, खेसरा संख्या 188 में स्थित 16 डिसमिल जमीन राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी (धार्मिक न्यास) के नाम पर है। ग्रामीणों का आरोप है कि इन बेशकीमती सरकारी और धार्मिक जमीनों पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अवैध रूप से पक्के मकान और अन्य निर्माण कर कब्जा कर लिया है।
पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर केवल उनके घरों पर बुलडोजर चलाया, जबकि उसी भूखंड पर काबिज अन्य कथित अतिक्रमणकारियों को छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने इसे एकतरफा और भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताया है। पंचायत समिति सदस्य और पीड़ित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि पूरे रकबे की दोबारा नापी कराकर निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने मांग की है कि सभी अवैध कब्जों को समान रूप से हटाया जाए और बेघर हुए गरीब परिवारों को उचित राहत एवं पुनर्वास प्रदान किया जाए।
इस संबंध में महिषी के अंचलाधिकारी संजय कुमार ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमानुसार की गई है और लोग अक्सर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं।
A major controversy has erupted in Lahuar village, Mahishi circle, Saharsa district, concerning an administrative drive to remove encroachments. Dozens of Mahadalit families in the village have accused the Circle Officer (CO) of bias and discrimination during the demolition process. On Thursday, the victims submitted an application to the District Magistrate, demanding a high-level inquiry into the matter and the impartial removal of encroachments from government and religious trust lands.
In their application, residents of Lahuar, including Nathan Ram and Bechani Devi, stated that various parcels of land under Khata No. 289 are registered in the name of the 'Government of Bihar'. Additionally, 16 dismil land under Khata No. 235, Khesra No. 188, belongs to 'Radhakrishna Thakurwadi' (a religious trust). Villagers allege that influential individuals have illegally constructed permanent structures and other constructions on these valuable government and religious lands for private use.
Victims claim that the administration selectively demolished only their homes, while sparing other alleged encroachers on the same land. They describe the action as one-sided and discriminatory. Panchayat committee members and affected villagers have appealed to the district administration to conduct a fresh survey of the entire area and an impartial investigation. They demand that all illegal encroachments be removed equally and that displaced poor families be provided with adequate relief and rehabilitation.
In response, Mahishi Circle Officer Sanjay Kumar dismissed the allegations as baseless. He stated that the encroachment removal drive was conducted according to rules, and people often make such unfounded accusations.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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