सुपौल: डीएम ने दिए निर्देश, जनता की शिकायतों का समय पर हो निपटारा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं
Supaul DM Directs Timely Resolution of Public Grievances, Warns Against Negligence
सुपौल जिले में जन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी (डीएम) ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाया जाए। डीएम ने जोर देकर कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा बैठक के दौरान, जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों से प्राप्त शिकायतों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने पाया कि कुछ मामलों में शिकायतों के निपटारे में अनावश्यक देरी हो रही थी, जिस पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की। डीएम ने अधिकारियों को याद दिलाया कि सुशासन का मूल मंत्र ही जन-केंद्रित प्रशासन है और यह तभी संभव है जब नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित शिकायतों की नियमित रूप से निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक शिकायत पर उचित कार्रवाई हो। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और जनता का विश्वास प्रशासन पर कायम रहे।
डीएम ने विशेष रूप से उन शिकायतों पर ध्यान देने को कहा जो सीधे तौर पर आम जनता के जीवन को प्रभावित करती हैं, जैसे कि राशन वितरण, पेंशन, भूमि विवाद और विकास परियोजनाओं से संबंधित मामले। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी भी शिकायत के निपटारे में जानबूझकर देरी या लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारी पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश सुपौल में एक जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
The District Magistrate (DM) of Supaul district chaired a crucial review meeting to ensure the swift and effective resolution of public grievances. During the meeting, the DM issued clear directives to all concerned officials, emphasizing that complaints lodged by the public must be addressed within the stipulated timeframe. He sternly warned that any form of negligence or delay in this process would not be tolerated, and strict action would be taken against defaulting officials.
The DM thoroughly reviewed the current status of complaints received by various departments. He expressed deep concern over unnecessary delays observed in resolving some cases. He reminded officials that the core principle of good governance is people-centric administration, achievable only when citizens' problems are taken seriously and resolved on a priority basis.
Officials were instructed to regularly monitor complaints related to their respective departments and ensure appropriate action on each. The DM also stressed the importance of informing complainants about the actions taken on their grievances to maintain transparency and public trust. He specifically highlighted complaints directly impacting the common public, such as ration distribution, pensions, land disputes, and development projects. The DM warned that deliberate delays or negligence in resolving any complaint in the future would result in strict disciplinary action against the concerned official. This directive marks a significant step towards ensuring accountable and responsive administration in Supaul.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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