ठकराहा पुल निर्माण अटका: भूमि अधिग्रहण में देरी से परियोजना अधर में
Thakrah Pul Construction Stalled: Land Acquisition Delays Jeopardize Project
पश्चिम चंपारण के ठकराहा में बूढ़ी गंडक नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण अधर में लटक गया है। यह पुल ठकराहा और ठकराहा-बगहा सड़क को जोड़ेगा, जिससे क्षेत्र के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। पुल निर्माण की कुल लागत 125 करोड़ रुपये है, जिसमें से पुल पर 50 करोड़ रुपये और पहुंच पथ पर 75 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।
पुल का निर्माण कार्य पिछले दो वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब तक केवल 10 भूस्वामियों ने ही अपनी जमीन के दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। भूस्वामियों का कहना है कि उन्हें सरकार द्वारा तय की गई मुआवजा राशि कम लग रही है, जिसके कारण वे जमीन देने में हिचकिचा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है।
स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस पुल के बनने से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में, लोगों को बूढ़ी गंडक नदी पार करने के लिए काफी लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों बर्बाद होते हैं।
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बारिश के मौसम में नदी में पानी भर जाने के कारण आवागमन और भी मुश्किल हो जाता है। पुल के अभाव में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने भूस्वामियों को मुआवजा राशि बढ़ाने पर विचार करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस परियोजना के पूरा होने में हो रही देरी से लोगों में निराशा है।
The construction of the Thakrah bridge over the Burhi Gandak river in West Champaran, Bihar, has been stalled due to significant delays in land acquisition. This crucial bridge, intended to connect Thakrah and the Thakrah-Bagaha road, promises to benefit millions in the region by improving connectivity and fostering economic growth. The total project cost is estimated at 125 crore rupees, with 50 crore allocated for the bridge structure and 75 crore for the approach roads.
Despite the project being underway for two years, only 10 landowners have submitted their property documents so far. Landowners are reportedly dissatisfied with the compensation offered by the government, deeming it insufficient. Multiple meetings have been held to resolve the land acquisition disputes, but no concrete solution has emerged.
Local residents and elected representatives are urging the administration to expedite the land acquisition process. They highlight the bridge's importance in easing traffic congestion and boosting local economic activities. Currently, residents face a long detour to cross the Burhi Gandak river, leading to wasted time and resources, particularly during the monsoon season when the river swells. The administration has assured landowners that their concerns regarding compensation will be reviewed, but no official announcement has been made, leading to growing frustration among the populace.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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