बिहार: 68,379 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी, निगरानी ने शिक्षा विभाग को लिखा पत्र
Bihar: 68,379 Teachers' Jobs at Risk as Vigilance Bureau Writes to Education Department
बिहार में नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन का मामला एक बार फिर गरमा गया है। राज्य के 68,379 नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों से जुड़े फोल्डर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को अभी तक नहीं मिले हैं। यह स्थिति वर्ष 2006 से 2015 के बीच पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बहाल हुए शिक्षकों की है, जिनके शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्डों और विश्वविद्यालयों से नहीं हो पा रहा है।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने फोल्डर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा है। इस घटनाक्रम ने इन शिक्षकों की नौकरी को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। आंकड़ों के अनुसार, बिहार में मार्क्स के आधार पर कुल 3,52,927 नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी। निगरानी ने इन शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से फोल्डर मांगे थे।
पिछले साल दिसंबर तक निगरानी को 2,83,278 शिक्षकों के फोल्डर ही मिले थे, जिससे 69,649 फोल्डर लंबित थे। दोबारा निर्देश देने के बावजूद, करीब 10 महीनों में केवल 1,270 अतिरिक्त फोल्डर ही निगरानी तक पहुंचे हैं। इस प्रकार, अक्टूबर 2026 तक 68,379 शिक्षकों के फोल्डर अभी भी लापता हैं, जिससे उनके प्रमाणपत्रों का सत्यापन रुका हुआ है।
निगरानी ब्यूरो पहले शिक्षकों के फोल्डर प्राप्त करता है और फिर प्रमाणपत्र जारी करने वाले संस्थानों से उनका सत्यापन कराता है। फोल्डर की कमी के कारण यह प्रक्रिया बाधित हो रही है। अब शिक्षा विभाग को यह तय करना है कि इन मामलों में आगे क्या कदम उठाए जाएं। हालांकि, केवल फोल्डर नहीं मिलने को प्रमाणपत्रों के फर्जी होने का सबूत नहीं माना जा सकता, और आगे की कार्रवाई विभागीय निर्णय पर निर्भर करेगी।
जिला स्तर पर, सीवान में सर्वाधिक 7,686 शिक्षकों के फोल्डर लंबित हैं। इसके बाद नवादा में 4,895, सुपौल में 4,467, भोजपुर में 4,402 और अररिया में 4,331 फोल्डर लंबित हैं। राजधानी पटना में भी 3,567 शिक्षकों के फोल्डर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। दूसरी ओर, अरवल, बेतिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा और सीतामढ़ी जैसे जिलों में कोई फोल्डर लंबित नहीं है।
निगरानी ने कुल 3,52,927 शिक्षकों में से 2,84,548 शिक्षकों के लगभग 8.50 लाख प्रमाणपत्रों की जांच की है, जिसमें बिहार और अन्य राज्यों के 378 बोर्ड एवं विश्वविद्यालय शामिल हैं। नेपाल से संबंधित संस्थानों तक भी सत्यापन प्रक्रिया कराई गई है। हजारों शिक्षकों के फोल्डर लंबित रहने से यह मामला बिहार की शिक्षक बहाली प्रक्रिया और दस्तावेजी निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग की कार्रवाई इस मामले की अगली दिशा तय करेगी।
The issue of verification of educational certificates of appointed teachers in Bihar has once again come to the forefront. Folders related to the certificates of 68,379 appointed teachers in the state have not yet been received by the Vigilance Investigation Bureau. This situation pertains to teachers appointed between 2006 and 2015 through Panchayats and urban local bodies, whose educational and training certificates cannot be verified by the respective boards and universities.
The Vigilance Investigation Bureau has written to the Education Department, urging action regarding the non-availability of these folders. This development has increased uncertainty over the jobs of these teachers. According to available data, a total of 3,52,927 appointed teachers were recruited in Bihar based on marks. The Vigilance Bureau had requested folders from District Education Officers and District Program Officers for the verification of these teachers' certificates.
By December last year, the Vigilance Bureau had received folders for only 2,83,278 teachers, leaving 69,649 folders pending. Despite repeated instructions, only an additional 1,270 folders reached the Vigilance Bureau over approximately 10 months. Thus, as of October 2026, folders for 68,379 teachers are still missing, hindering the verification process of their certificates.
The Vigilance Bureau first obtains teachers' folders and then verifies the certificates with the issuing institutions. This process is stalled due to the lack of folders. It is now up to the Education Department to decide what further steps will be taken in these cases. However, the mere non-receipt of folders cannot be considered proof of fake certificates, and further action will depend on departmental decisions.
At the district level, Siwan has the highest number of pending folders, with 7,686 teachers. This is followed by Nawada (4,895), Supaul (4,467), Bhojpur (4,402), and Araria (4,331). Even in the capital Patna, folders for 3,567 teachers have not been provided. On the other hand, districts like Arwal, Bettiah, Katihar, Kishanganj, Madhepura, and Sitamarhi have no pending folders.
The Vigilance Bureau has verified approximately 8.50 lakh certificates for 2,84,548 out of 3,52,927 teachers, involving 378 boards and universities in Bihar and other states, including institutions in Nepal. The pending status of thousands of teachers' folders raises serious questions about Bihar's teacher recruitment process and documentary oversight. The Education Department's action in the coming days will determine the future course of this matter.
hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति
स्रोत: News4Nation की रिपोर्ट के आधार पर
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