बिहार में अब जमीन खरीदना और घर बनाना महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने जमीन के सर्किल रेट को दोगुना कर दिया है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संपत्ति की कीमतें बढ़ गई हैं। यह कदम राज्य के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, लेकिन इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा।

सर्किल रेट वह न्यूनतम दर होती है जिस पर किसी संपत्ति का पंजीकरण किया जा सकता है। इस दर में वृद्धि का मतलब है कि अब संपत्ति की खरीद-बिक्री पर अधिक स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क देना होगा। इससे न केवल नई संपत्तियों की खरीद महंगी होगी, बल्कि पुरानी संपत्तियों के पुनर्विक्रय पर भी इसका असर दिखेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस वृद्धि से रियल एस्टेट बाजार में कुछ समय के लिए सुस्ती आ सकती है, क्योंकि खरीदारों को अब अधिक राशि खर्च करनी होगी। हालांकि, सरकार का तर्क है कि यह वृद्धि बाजार दरों के अनुरूप है और इससे राज्य के खजाने को मजबूती मिलेगी, जिसका उपयोग विकास परियोजनाओं में किया जा सकेगा।

शहरी क्षेत्रों में जहां पहले से ही जमीन की कीमतें काफी अधिक थीं, वहां अब और अधिक बोझ पड़ेगा। वहीं, ग्रामीण इलाकों में भी इस वृद्धि का असर देखने को मिलेगा, जहां लोग अब घर बनाने या जमीन खरीदने के लिए पहले से अधिक भुगतान करेंगे। सरकार ने यह फैसला विभिन्न जिलों में जमीन की वास्तविक बाजार कीमत का आकलन करने के बाद लिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों पर दीर्घावधि में क्या प्रभाव पड़ता है।