बिहार में नए अधिवक्ताओं को 3 साल तक मिलेगा ₹5000 स्टाइपेंड, जानिए आवेदन की अंतिम तिथि और जरूरी दस्तावेज
Bihar to Provide ₹5000 Monthly Stipend to New Lawyers for 3 Years; Application Deadline and Required Documents Announced
पटना: बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय ने राज्य में नए अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2024 के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत सभी नए अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक प्रति महीने पांच हजार रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अधिवक्ताओं को 30 नवंबर, 2026 तक आवेदन करना होगा।
महाधिवक्ता एसडी संजय ने स्पष्ट किया कि सरकार इस नई योजना के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, भले ही शुरुआती चरण में कुछ छोटी-मोटी समस्याएँ आ सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये की सहायता भी शामिल है। इसके लिए बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
महिला वकीलों के लिए भी विशेष पहल की जा रही है, जिसमें अदालतों में शौचालयों की सुविधा में सुधार और चेंबर की व्यवस्था शामिल है। स्टाइपेंड योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक वकीलों को सौ रुपये का फॉर्म खरीदकर आवेदन करना होगा।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची में मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र, वकील के रूप में पंजीकृत प्रमाण पत्र, अनुभव एवं सक्रिय प्रैक्टिस प्रमाण पत्र, माता-पिता के आय प्रमाण पत्र, बिहार के निवासी होने का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, एआईबीई परीक्षा पास प्रमाण पत्र, आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वकीलों को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वे वकालत के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। आवेदन के साथ एक रद्द चेक भी संलग्न करना होगा और उस पर एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
Patna: Bihar Advocate General S.D. Sanjay has announced a significant stipend scheme for new lawyers in the state. He stated that all new advocates registered with the Bihar State Bar Council after January 1, 2024, will receive a monthly stipend of ₹5,000 for three consecutive years. The deadline for applications under this scheme is November 30, 2026.
Advocate General S.D. Sanjay clarified that the government is fully committed to this new scheme, acknowledging that minor issues might arise in the initial stages. He also mentioned that the government has announced several welfare schemes, including a ₹5 lakh aid to advocate associations for establishing e-libraries. For this purpose, ₹30 crore has already been disbursed to the Bihar Advocate Welfare Trust Committee.
Special initiatives are also being undertaken for women lawyers, focusing on improving toilet facilities in courts and chamber arrangements. To avail the stipend scheme, interested lawyers must purchase an application form for ₹100.
The list of required documents includes matriculation certificate, advocate registration certificate, experience and active practice certificate, parents' income certificate, Bihar domicile certificate, PAN card, AIBE exam pass certificate, and an affidavit confirming no involvement in criminal cases. Additionally, lawyers must submit an affidavit stating they are not engaged in any other profession besides law, along with a cancelled cheque. The application must also bear the signatures of the association's president and general secretary.
hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति
स्रोत: ETV Bharat की रिपोर्ट के आधार पर
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