वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस सेवा दल का प्रदर्शन
Congress Seva Dal Protests Against Non-Aided Education Policy in Bihar
बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध मार्च निकाला और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह नीति राज्य में शिक्षा के अधिकार का हनन कर रही है और शिक्षण संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है।
कांग्रेस सेवा दल के नेताओं ने कहा कि वित्त रहित शिक्षा नीति के कारण कई शिक्षण संस्थान वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस नीति के माध्यम से शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल हो गया है।
ज्ञापन में कांग्रेस सेवा दल ने मांग की है कि राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करे और सभी शिक्षण संस्थानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करे। उन्होंने यह भी मांग की कि शिक्षकों और कर्मचारियों के बकाए वेतन का भुगतान किया जाए और उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो वे आने वाले दिनों में और भी बड़े आंदोलन करेंगे।
इस प्रदर्शन में कांग्रेस सेवा दल के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह सभी को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करे। वित्त रहित शिक्षा नीति इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।
The Congress Seva Dal staged a strong protest in Bihar, demanding the abolition of the non-aided education policy. Activists marched, chanted slogans against the state government, and submitted a memorandum addressed to the Governor. Protesters argued that this policy undermines the right to education in the state and financially weakens educational institutions.
Leaders of the Congress Seva Dal stated that due to the non-aided education policy, many educational institutions are facing financial crises, leading to delayed salary payments for teachers and staff. This directly impacts the quality of education. They alleged that the government is promoting the privatization of education through this policy, making it difficult for students from poor and middle-class backgrounds to access higher education.
The memorandum submitted by the Congress Seva Dal demanded that the state government immediately abolish the non-aided education policy and provide adequate financial assistance to all educational institutions. They also called for the payment of pending salaries to teachers and staff and an improvement in their service conditions. Protesters warned that if the government fails to address their demands, they will escalate their agitation in the coming days.
Several senior leaders and activists of the Congress Seva Dal participated in the protest, emphasizing that education is the backbone of any society and it is the government's responsibility to ensure equitable and quality education for all. They asserted that the non-aided education policy hinders this goal and must be revoked immediately.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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