इटाढ़ी गुमटी विवाद: यात्री संगठन की मांग, विधायक-सांसद सरकार पर बनाएं दबाव
Itarhi Railway Crossing Dispute: Passengers Demand MLAs, MPs Pressure Bihar Government
बक्सर जिले में इटाढ़ी रेलवे गुमटी को दोबारा खुलवाने के मुद्दे पर यात्री संगठन ने स्थानीय सांसद और विधायक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। यात्री प्रतिनिधियों, जिनमें कृष्ण बिहारी चौबे, दया सिंह और रामाशंकर शामिल हैं, ने संयुक्त रूप से कहा कि जनप्रतिनिधियों को दानापुर के डीआरएम, हाजीपुर के जीएम, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और रेल मंत्री के चक्कर काटने के बजाय बिहार सरकार पर दबाव बनाना चाहिए।
यात्री संगठन का तर्क है कि पुल के ऊपर की सड़क बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है और उसी की खराब स्थिति के कारण गुमटी बंद है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि आज नहीं तो कल सड़क की मरम्मत बिहार सरकार को ही करानी है, इसलिए जनप्रतिनिधियों को राज्य सरकार से ही इसका समाधान कराना चाहिए।
कृष्ण बिहारी चौबे, दया सिंह और रामाशंकर ने सांसद और विधायक से अपील की है कि वे जनता के पैसे की बर्बादी रोकने के लिए रेलवे अधिकारियों के बजाय बिहार सरकार पर दबाव डालें। उन्होंने जोर दिया कि यदि गुमटी खुलवाने में लगाई जा रही ऊर्जा का आधा हिस्सा भी राज्य सरकार से सड़क बनवाने में लगाया जाता, तो पुल के ऊपर की सड़क अब तक तैयार हो चुकी होती और जनता को स्थायी राहत मिल जाती। यात्री प्रतिनिधियों ने जनहित के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान न दिए जाने पर चिंता व्यक्त की है।
In Bihar's Buxar district, passenger organizations have questioned the approach of local MLAs and MPs regarding the reopening of the Itarhi railway crossing. Passenger representatives, including Krishna Bihari Choubey, Daya Singh, and Ramashankar, jointly stated that public representatives should pressure the Bihar government instead of lobbying railway officials from Danapur's DRM to the Railway Minister.
The passenger organization argues that the road above the railway overbridge falls under the jurisdiction of the Bihar government. Its poor condition is the primary reason for the crossing's closure, causing significant inconvenience to the public. They assert that the Bihar government will eventually have to repair the road, so elected representatives should seek a solution directly from the state government.
Choubey, Singh, and Ramashankar have appealed to the MP and MLA to focus their efforts on pressuring the Bihar government to repair the road, rather than engaging with railway authorities, to prevent the wastage of public funds. They emphasized that if even half the energy currently expended on reopening the crossing were directed towards getting the state government to build the road, the overbridge road would have been completed by now, providing permanent relief to the public. The passenger representatives expressed concern over the lack of attention to this crucial public interest issue.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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