बिहार में शराबबंदी पर जीतनराम मांझी ने फिर उठाई गुजरात मॉडल की मांग
Jitan Ram Manjhi Again Demands Gujarat Model for Liquor Prohibition in Bihar
केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के संरक्षक जीतनराम मांझी ने एक बार फिर बिहार में लागू शराबबंदी नीति की समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से गुजरात मॉडल की तर्ज पर शराबबंदी लागू करने पर विचार करने का आग्रह किया। पटना में हम युवा प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून का उद्देश्य अच्छा है, लेकिन इसके लागू करने के तरीके में कई समस्याएं हैं।
केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर इस कानून के क्रियान्वयन में अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। मांझी ने कहा कि वह मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की जन्मभूमि गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी शराबबंदी लागू है, लेकिन लोगों को उन परेशानियों और निराशाओं का सामना नहीं करना पड़ता, जो बिहार में देखने को मिलती हैं।
हम प्रमुख ने कहा कि वह लंबे समय से बिहार में गुजरात जैसी शराबबंदी व्यवस्था लागू करने की वकालत करते रहे हैं। मांझी के अनुसार, सरकार को निगरानी व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को और मजबूत करना चाहिए, ताकि अधिकारी शराबबंदी कानून का दुरुपयोग न कर सकें। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा होने के बावजूद मांझी कई बार बिहार की शराबबंदी नीति के क्रियान्वयन पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने पहले भी आरोप लगाया है कि इस कानून के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों पर कार्रवाई अधिक होती है, जबकि प्रभावशाली लोग कानून से बच निकलते हैं।
हालांकि, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी नीति वापस नहीं ली जाएगी और बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। इस बीच, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की एक रिपोर्ट में भी शराबबंदी हटाने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर शराबबंदी हटाई जाती है तो बिहार के आंतरिक राजस्व में लगभग 14 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है और सरकार के खर्चों में कमी आ सकती है।
Union Minister and Hindustani Awam Morcha (HAM) patron Jitan Ram Manjhi has once again called for a review of Bihar's liquor prohibition policy. He urged Chief Minister Samrat Chaudhary to consider implementing prohibition on the lines of the Gujarat model. Addressing the national executive meeting of HAM's youth wing in Patna, Manjhi stated that while the objective of the liquor ban law is good, its implementation method has several issues.
The Union Minister alleged that irregularities are being observed in the enforcement of this law at the police and administrative levels. Manjhi expressed his desire to convey his concerns to Chief Minister Samrat Chaudhary and the Bihar government through the media. Citing Gujarat, the birthplace of Mahatma Gandhi, he noted that while prohibition is also in effect there, people do not face the same problems and frustrations seen in Bihar.
The HAM chief emphasized that he has long advocated for a Gujarat-like prohibition system in Bihar. According to Manjhi, the government should strengthen its monitoring system and administrative accountability to prevent officials from misusing the law. Despite being a part of the National Democratic Alliance (NDA), Manjhi has repeatedly questioned the implementation of Bihar's prohibition policy. He has previously alleged that the law disproportionately targets the poor and vulnerable, while influential individuals escape its clutches.
However, Chief Minister Samrat Chaudhary has already clarified that the state's total prohibition policy will not be withdrawn and will continue in Bihar. Meanwhile, a research report by the National Council of Applied Economic Research (NCAER) has also advocated for lifting the liquor ban. The report suggests that if prohibition is removed, Bihar's internal revenue could increase by approximately 14 to 15 percent, and government expenditure could decrease.
स्रोत: ABP News की रिपोर्ट के आधार पर
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