कटिहार के दीघापार स्कूल में 44 लाख गबन का दावा निकला फर्जी, AI से बने थे दस्तावेज
Katihar's Dighapar School Embezzlement Claim Proved False, Documents Generated by AI
कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड स्थित दीघापार स्कूल भवन में 44 लाख 85 हजार रुपये के गबन का आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया गया था। ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़े के साथ प्रशासन से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। अब जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि गबन का यह दावा पूरी तरह से गलत था। प्रशासन की पड़ताल में सामने आया कि शिकायत के आधार बने दस्तावेज असली सरकारी रिकॉर्ड नहीं थे, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किए गए फर्जी कागजात थे।
ग्रामीणों की शिकायत के बाद सदर एसडीओ सूरज कुमार, डीईओ राहुल चंद्र चौधरी और बीडीओ अभिजीत कुमार के नेतृत्व में एक जांच टीम नया प्राथमिक विद्यालय दीघापार पहुंची। अधिकारियों ने मौके पर स्कूल की स्थिति का जायजा लिया और विभागीय रिकॉर्ड तथा शिकायत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का मिलान किया। जांच में स्पष्ट हुआ कि विद्यालय भवन के निर्माण के लिए विभाग द्वारा 44 लाख 85 हजार रुपये का कोई आवंटन किया ही नहीं गया था। इस मद में किसी भी एजेंसी को कोई भुगतान नहीं हुआ था और सरकारी खाते से कोई राशि निकाली भी नहीं गई थी। इसका अर्थ है कि जिस रकम के गबन का दावा ग्रामीण कर रहे थे, वह रकम सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थी।
जांच के दौरान दस्तावेजों की पड़ताल में फर्जीवाड़े का एक नया और आधुनिक पहलू सामने आया। शिकायत में संलग्न किए गए कागजात सरकारी दस्तावेज जैसे दिख रहे थे, लेकिन गहन जांच में उनकी प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न हुआ। अधिकारियों के अनुसार, ये कागजात AI की मदद से बनाए गए थे, और इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भवन निर्माण, राशि आवंटन और भुगतान का दावा किया गया था।
हालांकि, नया प्राथमिक विद्यालय दीघापार के पास आज भी अपना पक्का भवन नहीं है और यह फिलहाल एक झोपड़ीनुमा किराए के मकान में संचालित हो रहा है। ऐसे में भवन की मांग को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी अभी भी बनी हुई है। इस पूरे मामले ने यह गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि AI से तैयार फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी सिस्टम को गुमराह करने की कोशिश किसने की और इसके पीछे क्या मंशा थी।
Residents of Pranpur block in Katihar district had alleged an embezzlement of ₹44.85 lakh meant for the Dighapar School building. Following their complaint, which included a public demonstration, an investigation was launched. The probe has now revealed that the claim of embezzlement was entirely false. The administration's investigation found that the documents forming the basis of the complaint were not genuine government records but rather fake papers created with the help of Artificial Intelligence (AI).
After the villagers' complaint, an investigation team led by Sadar SDO Suraj Kumar, DEO Rahul Chandra Chaudhary, and BDO Abhijeet Kumar visited the New Primary School Dighapar. Officials inspected the school's condition on-site and cross-referenced departmental records with the documents submitted in the complaint. The investigation clearly showed that no allocation of ₹44.85 lakh for the school building's construction was ever made by the department. No payment was made to any agency under this head, nor was any amount withdrawn from government accounts. This means the sum that villagers claimed was embezzled simply did not exist in government records.
During the document verification, a new and modern aspect of fraud emerged. The papers attached to the complaint appeared to be government documents, but a thorough investigation raised doubts about their authenticity. According to officials, these documents were generated with the help of AI, and based on these fake documents, claims of building construction, fund allocation, and payment were made.
Nevertheless, the New Primary School Dighapar still lacks its own permanent building and currently operates from a rented hut. Consequently, villagers' dissatisfaction regarding the demand for a proper building persists. This entire incident raises serious questions about who attempted to mislead the government system using AI-generated fake documents and what their motive was.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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