कटिहार में डीएम ने लगाया जनता दरबार, 10 मामलों का तुरंत निपटारा
Katihar DM Holds Jan Samvad, Resolves 10 Cases On The Spot
कटिहार जिले में जन शिकायतों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 20 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 10 मामलों का तत्काल निपटारा कर दिया गया। शेष मामलों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, ताकि फरियादियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, अतिक्रमण, राशन कार्ड संबंधित समस्याएं, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े मामले सामने आए। जिलाधिकारी ने प्रत्येक फरियादी की बात को धैर्यपूर्वक सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी तरीके से समाधान करना है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव नहीं है, उन पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए फरियादियों को सूचित किया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जनता दरबार का नियमित आयोजन किया जाएगा, ताकि लोग अपनी समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकें। उन्होंने फरियादियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और उन्हें अनावश्यक रूप से सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस पहल से स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।
In Katihar district, the District Magistrate organized a public hearing (Jan Samvad) with the aim of ensuring swift resolution of public grievances. During the event, a total of 20 complaints related to various departments were received, out of which 10 cases were resolved on the spot. For the remaining cases, necessary instructions were issued to the officers of the concerned departments to ensure that complainants do not have to repeatedly visit offices.
The public hearing primarily addressed issues related to land disputes, encroachment, ration card problems, old-age pension, scholarships, and other government schemes. The District Magistrate patiently listened to each complainant and gathered detailed information from the officers present. He emphasized that the administration's main objective is to resolve common people's problems quickly and transparently.
On this occasion, the District Magistrate gave clear instructions to the officers to take serious action on the complaints received in the public hearing. He stated that matters which cannot be resolved immediately should be acted upon in a time-bound manner and complainants should be informed. The District Magistrate also announced that public hearings would be organized regularly to allow people to directly bring their problems to the administration. He assured the complainants that every possible effort would be made to resolve their issues and they would not have to make unnecessary rounds of government offices. This initiative has strengthened public trust in the administration.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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