आउटसोर्सिंग कर्मियों ने वेतन भुगतान की मांग की, दी आंदोलन की चेतावनी
Outsourcing Workers Demand Salary Payment, Threaten Agitation
बिहार में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों ने अपने बकाए वेतन के तत्काल भुगतान की मांग की है। इन कर्मियों का कहना है कि उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वेतन के अभाव में उन्हें दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में भी परेशानी हो रही है।
कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह आंदोलन विभिन्न विभागों में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकता है, जिससे सरकारी कामकाज में भी बाधा आ सकती है। कर्मियों ने बताया कि वे लंबे समय से इस समस्या को उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।
आउटसोर्सिंग मॉडल पर काम करने वाले इन कर्मचारियों का कहना है कि वे सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान ही सम्मान और समय पर वेतन का अधिकार है। उन्होंने सरकार और संबंधित विभागों से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और उनके बकाए का भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की है। कर्मियों ने यह भी बताया कि वेतन में देरी से उनके मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और वे पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अपनी स्थिति को मानवीय संकट बताते हुए शीघ्र समाधान की मांग की है।
Outsourcing workers in Bihar have demanded the immediate payment of their pending salaries, stating that they have not received their wages for several months. This delay has led to significant financial hardships for their families, making it difficult to meet basic daily needs.
The employees have warned that if their demands are not met promptly, they will be forced to launch a large-scale agitation. They cautioned that such a movement could disrupt their work across various government departments, potentially hindering official operations. Workers highlighted that they have been raising this issue for a long time, but their concerns have gone unaddressed.
These outsourced workers emphasized that they contribute to various essential government functions and deserve timely salary payments and respect, similar to regular employees. They have appealed to the government and concerned departments to intervene immediately and ensure the disbursement of their outstanding dues. The workers also noted that the salary delays are negatively impacting their morale and productivity, describing their situation as a humanitarian crisis and urging a swift resolution.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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