पैक्सों में सीएससी सेवाओं और पीडीएस वितरण का मांगा जा रहा विस्तृत हिसाब
Detailed Account Sought on CSC Services and PDS Distribution in PACS
बिहार में प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के माध्यम से प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत हुए वितरण का विस्तृत हिसाब मांगा जा रहा है। यह कदम पैक्सों के संचालन में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही तय करने की दिशा में उठाया गया है। जानकारी के अनुसार, सहकारिता विभाग ने सभी पैक्सों को निर्देश जारी किया है कि वे कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करें। इसमें सीएससी द्वारा किसानों और अन्य लाभार्थियों को उपलब्ध कराई गई विभिन्न डिजिटल सेवाओं जैसे ऑनलाइन आवेदन, प्रमाण पत्र निर्माण, बिल भुगतान आदि का लेखा-जोखा शामिल है।
इसके अतिरिक्त, पैक्सों से पीडीएस के तहत राशन वितरण का भी पूरा हिसाब मांगा गया है। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि कितने लाभार्थियों को किस दर पर कितना अनाज वितरित किया गया, स्टॉक की स्थिति क्या रही और वितरण प्रक्रिया में क्या-क्या चुनौतियां आईं। यह पहल विशेष रूप से उन पैक्सों पर केंद्रित है जहां सीएससी सेवाएं सक्रिय रूप से संचालित हो रही हैं और जहां पीडीएस का वितरण एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। विभाग का मानना है कि इस तरह के विस्तृत ऑडिट से न केवल वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लगेगी बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
सहकारिता विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पैक्सों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना है। सभी पैक्सों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर यह जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर संबंधित पैक्सों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस कदम से पैक्सों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता आने और लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
In Bihar, a detailed account is being sought regarding the various services provided through Primary Agricultural Credit Societies (PACS) and the distribution carried out under the Public Distribution System (PDS). This move aims to enhance transparency and accountability in the operations of PACS. According to information, the Cooperative Department has issued directives to all PACS to submit a comprehensive report on the services rendered through Common Service Centers (CSCs). This includes a complete record of various digital services provided by CSCs to farmers and other beneficiaries, such as online applications, certificate generation, bill payments, and more.
Furthermore, PACS have been asked to provide a full account of ration distribution under PDS. This requires clarifying how much grain was distributed to how many beneficiaries, at what rates, the stock status, and any challenges encountered during the distribution process. This initiative specifically targets PACS where CSC services are actively operational and where PDS distribution is a significant activity. The department believes that such detailed audits will not only curb financial irregularities but also improve the quality of services.
Officials from the Cooperative Department state that this is part of a regular process aimed at making the functioning of PACS more effective. All PACS have been instructed to provide this information within a stipulated timeframe, failing which action may be taken against them. This step is expected to bring greater transparency to PACS operations and ensure better facilities for beneficiaries.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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