प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइया-सह-सहायकों ने की मानदेय बढ़ाने और स्थायीकरण की मांग
PM Poshan Scheme Cooks Demand Wage Hike, Permanent Status in Jhanjharpur
झंझारपुर: प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत रसोइया-सह-सहायकों ने अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर बिहार सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें की हैं। शनिवार को झंझारपुर बीआरसी में आयोजित एक बैठक में बिहार प्रांतीय सचिव पवन कुमार और बिहार प्रांतीय उपाध्यक्ष रंजू देवी ने बताया कि रसोइया विद्यालय में सबसे पहले आती हैं और पूरा दिन भोजन बनाने, बच्चों को खिलाने, बर्तन व किचन की सफाई सहित विद्यालय की सफाई करती हैं। इस काम के बाद उनके पास कहीं और मजदूरी करने का समय नहीं बचता।
उन्होंने बताया कि नियुक्त रसोइयों में ज्यादातर महिलाएं हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के अत्यंत गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती हैं। वर्तमान में मिल रहा 3300 रुपये का मानदेय इस भीषण महंगाई में अपर्याप्त है।
संघ ने सरकार से मांग की है कि प्रधानमंत्री पोषण योजना का ठेकेदारीकरण एनजीओ के माध्यम से रोका जाए। रसोइयों को कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन (12000 रुपये प्रतिमाह) मानदेय दिया जाए और उन्हें स्थायी किया जाए, साथ ही 12 महीने का मानदेय भुगतान सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त, कार्य के दौरान चोट लगने या घायल होने पर इलाज की राशि उपलब्ध कराई जाए, मातृत्व अवकाश और विशेष अवकाश का लाभ दिया जाए, भविष्य निधि योजना का लाभ मिले, नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं, 5 लाख रुपये का मुफ्त बीमा कराया जाए, ईएसआई का लाभ दिया जाए और मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख तक सुनिश्चित किया जाए। संघ ने श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी के शासनादेश के अनुसार जीने लायक पारिश्रमिक और 12 माह का मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग की है।
Jhanjharpur: Cooks and assistants working under the Prime Minister Poshan Scheme in primary and middle schools have demanded an increase in their honorarium and permanent status from the Bihar government. In a meeting held on Saturday at the Jhanjharpur BRC, Bihar Provincial Secretary Pawan Kumar and Bihar Provincial Vice President Ranju Devi highlighted the pitiable condition of these workers.
They stated that cooks are the first to arrive at school and spend the entire day preparing meals, feeding children, cleaning utensils, the kitchen, and the school premises. This leaves them no time for other wage-earning work. Most of the appointed cooks are women from extremely poor and economically weaker sections of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Extremely Backward Classes, minorities, and general categories. The current honorarium of Rs 3300 is insufficient given the high inflation.
The union has urged the government to stop the outsourcing of the PM Poshan Scheme to NGOs. They demand an honorarium of at least Rs 400 per day (Rs 12,000 per month), permanent employment for existing cooks, and payment for all 12 months of the year. Other demands include financial assistance for medical treatment in case of injury during work, maternity and special leave benefits, provident fund scheme benefits, issuance of appointment letters, free insurance of Rs 5 lakh, ESI benefits, and timely payment of honorarium by the 7th of every month. The union also called for a living wage in accordance with the minimum wage guidelines issued by the labor department.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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