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राघोपुर के कटाव पीड़ितों को जल्द मिलेगी जमीन: मंत्री

Land for Raghopur Erosion Victims Soon: Minister

Dainik Bhaskar28 अक्टूबर 2026
राघोपुरप्रखंड: खरीकअंचल कार्यालय परिसररविवार

खरीक में बसेरा अभियान 2 के तहत रविवार को अंचल कार्यालय परिसर में पथ निर्माण मंत्री ई. कुमार शैलेंद्र और सीओ प्रवीण वत्स ने 22 भूमिहीन परिवारों को जमीन का पर्चा दिया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार भूमिहीनों को बसाने के लिए बसेरा अभियान के तहत लगातार काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में कोई भी भूमिहीन परिवार इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित नहीं रहेगा।

मंत्री ई. कुमार शैलेंद्र ने सीओ प्रवीण कुमार वत्स को विशेष निर्देश दिया कि राघोपुर के कटाव पीड़ितों को भी जल्द से जल्द सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाए। सीओ प्रवीण वत्स ने मंत्री को आश्वस्त करते हुए बताया कि जमीन चिह्नित कर ली गई है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर सारी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी और कटाव पीड़ित परिवारों के बीच भी बासगीत पर्चा का वितरण किया जाएगा। यह पहल उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्होंने नदी कटाव के कारण अपनी जमीन खो दी थी, और सरकार उन्हें फिर से बसाने के लिए प्रतिबद्ध है।

Under Basera Abhiyan 2, Road Construction Minister E. Kumar Shailendra and CO Praveen Vats distributed land ownership certificates to 22 landless families at the Anchal office complex in Kharik on Sunday. The minister stated that the Bihar government is actively working under the Basera Abhiyan to settle landless families. He emphasized that no landless family in the state would be deprived of this scheme.

Minister E. Kumar Shailendra specifically instructed CO Praveen Kumar Vats to promptly provide government land to the erosion victims of Raghopur. CO Praveen Vats assured the minister that the land has been identified. He added that all necessary procedures would be completed within a week, and land ownership certificates would also be distributed among the erosion-affected families. This initiative brings significant relief to families who lost their land due to river erosion, with the government committed to their resettlement.

hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति

स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर

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