बिहार भवन, नई दिल्ली में बड़ा फेरबदल: पद 203 से घटकर 95 हुए, सालाना खर्च 7.90 करोड़ रुपये
Major Reshuffle at Bihar Bhawan, New Delhi: Posts Reduced from 203 to 95, Annual Expenditure Rs 7.90 Crore
नई दिल्ली स्थित बिहार भवन और स्थानिक आयुक्त कार्यालय के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने पूर्व स्वीकृत पदों के प्रत्यर्पण और नए पदों के सृजन के बाद कार्यालय का एक नया ढांचा तय किया है। अब स्थानिक आयुक्त कार्यालय में कुल 95 पद स्वीकृत किए गए हैं, जो पहले के 203 पदों के मुकाबले काफी कम हैं। इस पुनर्गठन के तहत, 119 पदों का प्रत्यर्पण किया गया है, जबकि 27 श्रेणियों के पदों का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
नए पद ढांचे में प्रधान स्थानिक आयुक्त का एक पद, स्थानिक आयुक्त का एक और अपर स्थानिक आयुक्त का एक पद शामिल है। इसके अतिरिक्त, उप स्थानिक आयुक्त के दो तथा उप स्थानिक आयुक्त सुरक्षा का एक पद भी स्वीकृत किया गया है। विशेष कार्य पदाधिकारी, अवर सचिव, प्रधान आप्त सचिव और प्रशाखा पदाधिकारी जैसे विभिन्न प्रशासनिक पदों को भी नए ढांचे में जगह मिली है। कार्यालय में छह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, चार निजी सहायक, पांच वरीय सचिवालय सहायक, 33 स्टाफ कार चालक और 13 कार्यालय परिचारी के पद भी शामिल किए गए हैं। प्रोटोकॉल से जुड़े पदों के अलावा, पुलिस अवर निरीक्षक का पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर रहेगा। इस तरह, अधिकारियों से लेकर लिपिकीय और सहायक स्तर तक का एक नया पद ढांचा तैयार किया गया है।
नवगठित स्थानिक आयुक्त कार्यालय के 95 पदों पर सालाना लगभग 7.90 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सरकार ने पदों के इस पुनर्गठन के पीछे कार्यालय को अधिक सुदृढ़, व्यवस्थित और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का उद्देश्य बताया है। इसका मुख्य लक्ष्य अनावश्यक पदों को हटाकर उपलब्ध मानव संसाधन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। इस बदलाव से कार्यालय की जरूरतों के मुताबिक पदों को व्यवस्थित करने और प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है। बिहार भवन और स्थानिक आयुक्त कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी में राज्य सरकार के प्रशासनिक और प्रोटोकॉल से संबंधित कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
A significant administrative restructuring has been implemented at Bihar Bhawan and the Resident Commissioner's office in New Delhi. The Cabinet Secretariat Department has finalized a new organizational structure after surrendering previously sanctioned posts and creating new ones. The Resident Commissioner's office now has a total of 95 sanctioned posts, a substantial reduction from the earlier 203. As part of this reorganization, 119 posts have been surrendered, and 27 categories of posts have been completely abolished. The Cabinet Secretariat Department has issued an order to this effect.
The new structure includes one post each for Principal Resident Commissioner, Resident Commissioner, and Additional Resident Commissioner. Additionally, two posts for Deputy Resident Commissioner and one for Deputy Resident Commissioner (Security) have been approved. Various administrative positions such as Officer on Special Duty, Under Secretary, Principal Private Secretary, and Section Officer have also been incorporated into the new framework. The office will also have six Assistant Section Officers, four Personal Assistants, five Senior Secretariat Assistants, 33 Staff Car Drivers, and 13 Office Attendants. Besides protocol-related positions, a Sub-Inspector of Police will be deputed. This comprehensive new structure covers positions from officers to clerical and support staff.
The estimated annual expenditure for the 95 posts in the newly constituted Resident Commissioner's office is approximately Rs 7.90 crore. The government states that the objective behind this reorganization is to make the office more robust, organized, and aligned with its requirements. The primary aim is to remove unnecessary positions and ensure better utilization of available human resources. This change seeks to streamline positions according to the office's needs and enhance the effectiveness of administrative operations. Bihar Bhawan and the Resident Commissioner's office play a crucial role in the state government's administrative and protocol-related functions in the national capital.
hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति
स्रोत: Jagran की रिपोर्ट के आधार पर
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