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बिहार में NH और स्टेट हाईवे किनारे पौधारोपण पर हाईकोर्ट सख्त, NHAI और सरकार से दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

High Court Demands Report on Afforestation Along NH and State Highways in Bihar, NHAI and State Government Given Two Weeks

Jagran5 अगस्त 2026
पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और स्टेट हाईवे के किनारे पौधारोपण की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और बिहार सरकार से सड़क परिवहन से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह और न्यायाधीश राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एक अधिवक्ता द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि बिहार में लगभग 6,147 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, और हाल के वर्षों में 38 स्टेट हाईवे (2,515 किलोमीटर) को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किया जा रहा है। इनमें से लगभग 3,189 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव NHAI द्वारा और 2,589 किलोमीटर का रखरखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके बावजूद, अधिकांश राजमार्गों के किनारे पर्याप्त पेड़ नहीं हैं, जबकि वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक पौधारोपण आवश्यक है।

NHAI की ओर से अधिवक्ता मौर्य विजय चंद्र ने अदालत को सूचित किया कि प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पौधारोपण के लिए तेजी से काम कर रहा है और बिहार के कई NH पर वृक्षारोपण किया जा चुका है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता प्रभाकर झा ने कहा कि वन विभाग ने पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पौधारोपण के लिए NHAI को कई पत्र भेजे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इससे दोनों विभागों के बीच समन्वय की कमी भी सामने आई।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने NHAI और राज्य सरकार को सड़क किनारे पौधारोपण की स्थिति और प्रदूषण नियंत्रण के लिए की जा रही कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत के इस आदेश से राजमार्गों पर हरियाली बढ़ाने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों में तेजी आने की उम्मीद है।

The Patna High Court has expressed serious concern over the lack of afforestation along National Highways (NH) and State Highways in Bihar. The court has directed the National Highways Authority of India (NHAI) and the Bihar government to submit a detailed report within two weeks on the steps taken to control pollution caused by road transport.

A division bench of Acting Chief Justice Sudhir Singh and Justice Rajesh Kumar Verma issued this directive while hearing a public interest litigation (PIL) filed by an advocate. The petitioner informed the court that Bihar has approximately 6,147 kilometers of National Highways, and in recent years, 38 State Highways (2,515 kilometers) are being converted into National Highways. Of these, about 3,189 kilometers are maintained by NHAI and 2,589 kilometers by the state government.

Despite this, the petitioner argued, most highways lack adequate tree cover, which is crucial for controlling vehicular pollution and environmental protection. The NHAI's counsel, Maurya Vijay Chandra, assured the court that the authority is actively working on afforestation along national highways and has already planted trees on several NHs in Bihar. Conversely, the state government's counsel, Prabhakar Jha, stated that the forest department had sent multiple letters to NHAI regarding afforestation along the Patna-Gaya-Dobhi national highway but received no response, highlighting a lack of coordination between the departments.

After hearing both sides, the High Court ordered NHAI and the state government to file a detailed affidavit within two weeks, outlining the status of roadside afforestation and measures being taken for pollution control. This order is expected to accelerate efforts to increase greenery and mitigate pollution along Bihar's highways.

स्रोत: Jagran की रिपोर्ट के आधार पर

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